तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित पाँच विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत,निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत,वडा अध्यक्षसहित पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको छ ।

बिज्ञापन

अख्तियारले ओखलढुङ्गाको लिखु गाउँपालिका–९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा हिनामिना गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमबहादुर दर्जी र अभयकुमार गुप्ता, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनानाथ चौधरी, एमआईएस अपरेटर खिला विक र तत्कालीन वडा अध्यक्ष शुकविर तामाङविरुद्ध मुद्धा दायर गरेको हो ।

बिज्ञापन

आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/ ७६ र २०७६/ ७७ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा अनियमितता गरेको अभियोगमा उनीहरुविरुद्ध मुद्धा विशेषमा दायर गरेको हो । आयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमबहादुर दर्जीविरुद्ध नौ लाख ५३ हजार ६०० रुपैयाँ, अभयकुमार गुप्ताविरुद्ध ११ लाख ६७ हजार २०० रुपैयाँ र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनानाथ चौधरीविरुद्ध सात लाख ९४ हजार ४०० रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको छ। यस्तै त्यस्तै, तत्कालीन वडा अध्यक्ष शुकविर तामाङ र एमआईएस अपरेटर खिला विकविरुद्ध जनही ३१ लाख ६७ हजार २०० रुपैयाँ बिगो कायम गरी आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।

पाँचै जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनासम्बन्धी कसुर तथा दफा ११ बमोजिम सरकारी अभिलेखमा बदनियतपूर्वक हेरफेर गरेको कसुरमा सजायको मागदाबी लिइएको छ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

सीइओ नियुक्तिका लागि अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन : सर्ट लिष्टमा परे पूर्वमन्त्रीदेखि निमित्त हाकिम

‘हाम्रै हातमा प्रहरी र सीडीओ छन भन्ने दम्भ त्याग्नुपर्दछ’

तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित पाँच विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर

नापीको नयाँ सरुवा मापदण्ड जारी : अब चक्रीय प्रणाली,कार्यबोझ र योग्यताको आधारमा व्यवस्थापन

दुई लाख विद्यार्थीको विवरण फर्जी,छानबिनका लागि सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति

तीन महिनामा ९२ आयोजनाको ठेक्का आह्वान, सवा १७ अर्ब लागत

८५७ कर्मचारीको सरुवा मन्त्रीले गरिन बदर

राष्ट्र बैंकका पूर्व हाकिमको कब्जामा नियामक निकाय

बिशेष